CM Kisan Yojana 2025: दिवाली अपडेट में ₹12,000 पाने का तरीका और ज़रूरी दस्तावेज़

CM Kisan Yojana योजना

ओडिशा की CM Kisan Yojana छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹4,000 दो किस्तों में देती है, और भूमिहीन कृषि परिवारों को जीविका सहायता के रूप में ₹12000 तीन चरणों में प्रदान करती है, जिसकी किस्तें 2025-26 रबी सीजन के लिए नुआखाई पर ₹1,041 करोड़ की डीबीटी रिलीज़ के साथ 51 लाख+ किसानों तक पहुंचाई गईं. ओडिशा योजना का संचालन अधिकृत CM KISAN पोर्टल के माध्यम से होता है, जहां पंजीकरण, स्टेटस और लाभार्थी सूची जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं.

मध्य प्रदेश में Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 सालाना तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं, जिसकी 2025-26 में दूसरी किस्त 14 अगस्त 2025 को जारी करने की आधिकारिक जिला सूचना जारी हुई थी. यह योजना PM-KISAN के साथ जोड़कर कुल वार्षिक सहायता को सुव्यवस्थित करती है, और लाभ की ट्रैकिंग के लिए राज्य के राजस्व प्रशासन के SARA जैसे पोर्टलों का संदर्भ लिया जाता है.

पात्रता और दस्तावेज़

ओडिशा में छोटे–सीमांत किसान (भूमि धारण <2 हेक्टेयर) और भूमिहीन कृषक परिवार पात्र हैं, बशर्ते लाभार्थी राज्य का निवासी हो और आधार-सीडेड बैंक खाता रखता हो. ओडिशा योजना में डीबीटी हेतु पहचान, बैंक और कृषि/जीविका संबंधी प्रमाण अपेक्षित हैं, जिनका उल्लेख पंजीकरण मार्गदर्शिका में किया गया है.

मध्य प्रदेश में लाभ पाने के लिए राज्य के निवासी ऐसे किसान प्राथमिकता में हैं जो PM-KISAN में पंजीकृत हों, और जिनके कृषि दस्तावेज़ तथा बैंक विवरण सत्यापित हों. एमपी में आवेदन प्रायः राजस्व तंत्र के माध्यम से ऑफलाइन संकलित होता है, जबकि स्टेटस/राशि सत्यापन के लिए SARA/राज्य प्रणालियों की जानकारी मांगी जाती है.

आवश्यक दस्तावेज़ (ओडिशा): आधार, बैंक पासबुक, निवासी प्रमाण, और श्रेणी के अनुसार भूमि/जीविका दस्तावेज़.
आवश्यक दस्तावेज़ (एमपी): PM-KISAN पंजीकरण संख्या, आधार, बैंक विवरण, कृषि भूमि का प्रमाण, राज्य निवास का प्रमाण.

आवेदन और स्टेटस

ओडिशा में नए किसान पंजीकरण, स्टेटस देखने और लाभार्थी सूची जांचने के विकल्प अधिकृत CM KISAN पोर्टल पर Farmer Registration/Know Your Status सेक्शन में उपलब्ध हैं. आवेदन/स्टेटस देखते समय पंजीकरण संख्या/आधार और कैप्चा दर्ज कर किस्त-वार भुगतान विवरण देखा जा सकता है.

एमपी में पात्र किसान राजस्व तंत्र के माध्यम से आवेदन/सत्यापन कराते हैं और सूची/स्थिति की जांच के लिए राज्य प्रणालियों व SARA पोर्टल का सहारा लेते हैं. भुगतान PM-KISAN के साथ संरेखित तीन किस्तों में होता है, जिसकी तिथियां राज्य की घोषणाओं/आयोजन के साथ तय होती हैं.

स्टेटस चेक (ओडिशा): लाभार्थी सूची/स्टेटस पेज पर जाकर किस्त, नाम, आवेदन स्थिति और भुगतान का विवरण देखा जा सकता है.
स्टेटस चेक (PM-KISAN): राष्ट्रीय पोर्टल पर Beneficiary Status से किस्त/ईकेवाईसी स्थिति जांचें, ताकि राज्य टॉप-अप के साथ समन्वय बना रहे.

किस्तें और ताज़ा अपडेट

ओडिशा: 2025-26 रबी के लिए नुआखाई पर 27 अगस्त 2025 को ₹1,041 करोड़ डीबीटी रिलीज़ के साथ 51 लाख+ किसानों को राशि दी गई; लाभ छोटे–सीमांत के लिए ₹4,000/वर्ष (₹2,000×2), भूमिहीन के लिए ₹12,500/तीन किस्त बना रहता है. योजना का उद्देश्य बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी जैसे मौसमी खर्चों में समय पर तरलता देना है.

मध्य प्रदेश: 2025-26 की दूसरी किस्त 14 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुई/घोषित हुई, जिसमें लाखों किसानों के खातों में राशि भेजने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. एमपी में सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं, जो भुगतान कैलेंडर के अनुसार अप्रैल–जुलाई, अगस्त–नवंबर, दिसंबर–मार्च की अवधियों में समायोजित रहते हैं.

PM-KISAN संदर्भ: 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को कार्यक्रम के माध्यम से जारी की गई थी, जबकि 21वीं किस्त को लेकर अक्टूबर 2025 तक जारी होने की मीडिया रिपोर्टें आईं—ईकेवाईसी और बैंक लिंकिंग अनिवार्यता बनी रहती है. PM-KISAN स्टेटस ठीक होने से राज्य-स्तरीय CM Kisan/किसान कल्याण टॉप-अप की समयबद्धता और भुगतान सफलता पर सीधा असर पड़ता है.

महत्वपूर्ण निर्देश

ईकेवाईसी, आधार-सीडेड बैंक खाता और सही बैंक/आईएफएससी विवरण अनिवार्य हैं—गलतियों पर किस्त अटक सकती है, इसलिए PM-KISAN स्टेटस भी समय पर जांचें. ओडिशा में CM KISAN भुगतान सीधे डीबीटी से आते हैं और लाभार्थी सूची/स्टेटस पोर्टल पर देखी जा सकती है. एमपी में 2025-26 में दूसरी किस्त 14 अगस्त को वितरित होने की सरकारी सूचना दर्ज है—भुगतान कैलेंडर के अनुरूप दस्तावेज़ अद्यतन रखना उपयोगी रहता है.

राज्य अनुसार अंतर: एक नजर

ओडिशा में छोटे–सीमांत को ₹4,000/वर्ष और भूमिहीन को ₹12,500/जीविका सहायता मिलती है, जबकि एमपी में ₹6,000/वर्ष तीन किस्तों में दिया जाता है—दोनों में आधिकारिक पोर्टल/राज्य तंत्र अलग हैं. किसी भी अपडेट, नई किस्त तिथि या दिशा-निर्देश के लिए संबंधित राज्य पोर्टल/घोषणाओं पर नजर रखना जरूरी है.