Free Mobile Yojana 2025: भारत में मुफ्त स्मार्टफोन/टैबलेट देने वाली योजनाएँ राज्य-सरकारें अपने-अपने उद्देश्यों के हिसाब से चलाती हैं—यूपी में DigiShakti के तहत छात्रों को डिवाइस संस्थानों के माध्यम से मिलते हैं, जबकि राजस्थान में Indira Gandhi Smartphone Yojana महिलाओं और छात्राओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।
2025 में भी वितरण गतिविधियाँ चयनित संस्थानों/कैंपों और प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार जारी हैं, इसलिए लाभार्थियों को अपने विश्वविद्यालय/कैंप की घोषणाओं और आधिकारिक पोर्टल्स पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए।
Free Mobile Yojana क्या है?
यूपी की योजना का लक्ष्य युवाओं को डिजिटल लर्निंग टूल्स देना है—ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं स्किल डवलपमेंट कार्यक्रमों के छात्रों को टैबलेट/स्मार्टफोन संस्थान के जरिए वितरित किए जाते हैं।
राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन व कनेक्टिविटी से जोड़कर सरकारी योजनाओं की जानकारी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है।
किन राज्यों में प्रमुख अपडेट?
यूपी में वितरण विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा तय तिथियों पर होता है—जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय ने 14 अक्टूबर 2025 सहित कई तारीखों पर Digishakti के तहत टैबलेट वितरण के आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं।
राजस्थान में योजना 10 अगस्त 2023 से चरणबद्ध तरीके से चली है और पात्र महिलाएँ/छात्राएँ कैंप के माध्यम से पंजीकरण और डिवाइस चयन जैसी प्रक्रियाएँ पूरी करती हैं।
पात्रता और लाभ
- यूपी: उच्च/उच्चतर शिक्षा, डिप्लोमा, स्किल, पैरामेडिकल, नर्सिंग इत्यादि कार्यक्रमों में नामांकित पात्र छात्र-छात्राएँ, वितरण संस्थान के माध्यम से।
- राजस्थान: चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया, छात्राएँ, तथा निर्धारित श्रेणियों में आने वाली लाभार्थी महिलाएँ; योजना का फोकस स्मार्टफोन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर है।
आवश्यक दस्तावेज़
- छात्र/संस्थान आईडी, नामांकन प्रमाण और संस्थान द्वारा मांगी गई जानकारी (यूपी)।
- आधार/जन आधार सत्यापन, फोटोग्राफ और कैंप में भरे जाने वाले KYC/टेलीकॉम फॉर्म (राजस्थान)।
आवेदन/रजिस्ट्रेशन कैसे?
- यूपी: छात्र अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करते हैं; ई-केवाईसी और वितरण से संबंधित निर्देश संस्थान द्वारा नोटिस के जरिए जारी होते हैं।
- राजस्थान: मेहंगाई राहत/आईजीएसवाई कैंप में जाकर सत्यापन, ई-वॉलेट/KYC, टेलीकॉम प्रदाता व स्मार्टफोन चयन जैसी प्रक्रिया चरणबद्ध जोन में पूरी करनी होती है।
वितरण और ताज़ा तिथियाँ
- यूपी: संस्थान-आधारित शेड्यूल; लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2024-25 में कई बैचों के लिए टैबलेट वितरण की आधिकारिक तिथियाँ प्रकाशित कीं, जिनमें 14 अक्टूबर 2025 भी शामिल है।
- राजस्थान: 10 अगस्त 2023 से शुरू हुई योजना का वितरण चरणों में किया गया था; पात्र लाभार्थियों के लिए कैंप-आधारित प्रक्रिया और सूचनाएँ जारी की जाती हैं।
आधिकारिक पोर्टल/जहाँ देखें
- यूपी: DigiShakti—योजना का आधिकारिक विवरण, उद्देश्य और वितरण मॉडल यहीं पर परिभाषित है; छात्र संबंधित संस्थागत नोटिस भी देखें।
- राजस्थान: जन सूचना पोर्टल/IGSY—योजना से जुड़ी जानकारी और सूचियाँ राज्य के आधिकारिक तंत्र से जारी होती हैं; मीडिया/गाइड लेख IGSY वेब पते का भी संदर्भ देते हैं।
लाभार्थी सूची/स्टेटस कैसे जांचें?
- यूपी: विश्वविद्यालय/कॉलेज अपनी वेबसाइट/नोटिस के माध्यम से पात्र सूचियाँ, ई-केवाईसी निर्देश और वितरण तिथियाँ प्रकाशित करते हैं—लखनऊ विश्वविद्यालय के नोटिस इसका उदाहरण हैं।
- राजस्थान: कैंप/पोर्टल के जरिए पात्रता और सूची संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है; जन सूचना पोर्टल/IGSY संदर्भित संसाधन हैं जिनके माध्यम से राज्य जानकारी प्रसारित करता है।
महत्वपूर्ण सावधानियाँ
कई वेबसाइटें सामान्य गाइड/समाचार देती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और शेड्यूल संस्थान/राज्य-सरकार के आधिकारिक तंत्र से ही मानें।
डिवाइस वितरण, ई-केवाईसी या कैंप-संबंधित किसी भी अपडेट के लिए अपने कॉलेज/विश्वविद्यालय के नोटिस और राज्य के अधिकृत पोर्टल की सूचना लें।
त्वरित सार
यूपी DigiShakti: संस्थानों के माध्यम से टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण, पात्रता उच्च/उच्चतर शिक्षा और स्किल कार्यक्रमों के छात्रों के लिए परिभाषित।
राजस्थान IGSY: चिरंजीवी परिवारों की महिलाएँ/छात्राएँ लक्षित, कैंप-आधारित प्रक्रिया, स्मार्टफोन व कनेक्टिविटी पर जोर।